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केंद्र का जम्मू-कश्मीर को 15 अगस्त का तोहफाः 4G सेवा पर से हटेगा बैन

नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य के दो जिलो में 15 अगस्त के बाद ट्रायल बेसिस पर इसकी शुरुआत की जाएगी। केंद्र ने बताया है कि 4 जी इंटरनेट सेवा का ट्रायल 15 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर डिवीजन के एक-एक जिले में किया जाएगा। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि समिति ने फैसला किया कि राज्य में 4जी इंटरनेट का लोगों को धीरे-धीरे एक्सेस दिया जाए और 2 महीने के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। केंद्र ने अदालत को बताया कि विशेष समिति ने  राज्य  ट्रायल बेसिस पर 4 जी इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है। जहां ट्रायल होगा वे क्षेत्र कम संवेदनशील हैं। 

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अतिरिक्त हलफनामा दायर किया जा रहा है। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि ‘इस मुद्दे को लेकर विशेष समिति ने 10 अगस्त को तीसरी बैठक की थी। जम्मू और कश्मीर में स्थानीय एजेंसियों के साथ परामर्श किया गया है। सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकल्पों पर गौर किया गया है। समिति का विचार है कि जम्मू-कश्मीर में खतरे की धारणा अधिक बनी हुई है। इंटरनेट बैन कोविड के खिलाफ लड़ाई, शिक्षा या व्यवसाय में कोई बाधा पैदा नहीं कर रहा है। वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य की स्थिति को देखते हुए अभी भी मोबाइल फोन के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग बहाल करने के लिए फिलहाल समय अनुकूल नहीं है।’

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